कोभिड १९ लकडाउनपछि राहदानीबाट ६१ लाख ५० हजार राजश्व सङ्कलन भएको छ । लकडाउन नहुँदा दैनिक रु डेढदेखि दुई करोडसम्म राहदानीबाट राजश्व उठदै आएको महानिर्देशक खड्काले जानकारी दिनुभयो ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाले आवासीय भिसा ग्रीनकार्डको आवेदनमा राहदानी नम्बर अनिवार्य गरेपछि गत वर्षको असोज कात्तिकमा २५ दिनको अवधिमा झण्डै एक लाखको सङ्ख्यामा राहदानी वितरण भएको थियो ।
कोरोनाको सङ्क्रमण हटेपछि फेरी पनि राहदानीको माग बढ्नसक्ने अनुमान गरी विभागले २० लाखको सङ्ख्यामा विद्युतीय राहदानी छपाइका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको जानकारी दिएको छ । महानिर्देशक खड्काले भन्नुभयो, “हामीसँग मौज्दात एमआरपीको सङ्ख्या ५ लाख ५० हजार ८८५ छ, अहिले भइरहेको वितरणका आधारमा मौज्दातले एकदेखि डेढ वर्षसम्म पुग्छ भन्ने अनुमान गरिएको छ ।”
यसअघि बैठकमा सदस्यहरूले औचित्य र आवश्यकता पुष्टि नभइकन कोरोना उपचारका लागि पैसाको अभाव रहेका बेला किन विद्युतीय राहदानीका लागि बोलपत्र आह्वान भएको भनी स्पष्टिकरण माग गर्नुभएको थियो । उहाँहरूले विद्युतीय राहदानीसम्बन्धी विषय कोरोना स्वास्थ्य सामग्री र वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणजस्तो विवादित नहुने गरी सुझबुझका साथ जिम्मेवारी पूरा गर्नुस् भनी मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई सुझाव दिनुभएको थियो ।
विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा हरिवनमा नगरस्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता सम्पन्न
सर्लाहीमा विश्व वातावरण दिवस मनाइयो
नवजात शिशु र बालस्वास्थ्य सेवामा गुणस्तर सुधार गर्न हरिवनका स्वास्थ्यकर्मीलाई दुईदिने कोचिङ
आगामी ३ दिन तातो हावाले तराई तताउँदै, सतर्क रहन सुझाव
ट्याक्टरको ठक्करबाट बालिकाको ज्यान गयो
