कुनै पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकमा प्रजातान्त्रको बिकशितरुप त्यती बेला देखिन्छ जति बेला न्यायपालिका स्वतन्त्र र निस्पक्ष रहन्छ । वास्तबमा न्यायापालिका भनेको जसरी एउटा परिवारमा बाबा-आमाको भुमिका हुन्छ त्यसैगरी राष्ट्रिय भूमीकामा न्यायापालिका रहेको हुन्छ। सर्वोच्च अदालतको अन्तिम आदेशमाथि कुनै प्रश्न उठदैन र उठाउन सकिदैन र कानुनमा नजिर भएर बसेको हुन्छ।
बर्तमान नेपालको राजनिती तरल अवस्थामा रहेको हुँदा यसलाई निश्चित मार्ग प्रस्सत गर्नु आज न्यायापालिकाको जिम्मेवारी र कर्तब्य रहेको छ। यधपि देश कोभिड-१९ को दोश्रो लहरबाट आक्रान्त छ, राजनितिक गतिरोधलाई निकास दिनु आज न्यायापालिकाको अनिवार्य कर्तब्य हुन पुगेको छ।
करिब दुई तिहाइ बहुमतका साथ तत्कालिन नेकपा सत्तारुढ हुन पुग्यो । उक्त पार्टीको आन्तरिक किचलोको कारणले आज ब्यबस्थापिका र कार्यपालिका आफैमा दिशाहिन हुन पुगेको छ। तमाम उत्तार-चढाबका बाबजुद बर्तमान कार्यपालिका र ब्यबस्थापिकाको बैध-अबैध स्थितिको निर्क्युल गर्न सर्वोच्चको ढोका अगाडी आइपुगेको छ।
केही पक्षले संसदबाट बैकल्पिक सरकारको सम्भावना नदेखिएकोले प्रतिनिधि सभाको बिघटन उचित छ भनी जिकिर गर्छन। उनीहरुको तर्क छ , संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ हुदै सरकार बन्ने सबै प्राबधानहरुको प्रयोग भैसकेको र उक्त्त अभ्यासबाट बैकल्पिक सरकार बन्ने कुनै सम्भावना नदेखिएकोले प्रतिनिधि सभाको भङ र मद्यावधि निर्बाचन नै अन्तिम बिकल्प हो।
त्यसैगरी अर्को पक्षको धाराणालाई हेर्ने हो भने , संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ सम्म गरिएका अभ्यासहरु गैर संबैधानिक छ तसर्थ कुनै पनि हालतमा प्रतिनिधि सभाको बिघटन जायज छैन। फागुन १० को फैसालालाई हवाला दिदै आफ्नो तर्क नै न्यायसम्मत भएको दावी गर्छन। प्रतिनिधि सभाबाट सरकार बन्ने प्रर्याप्त आधार रहुनजेल प्रतिनिधि सभाको बिघटन किमार्थ मान्य नहुने भन्दै १४६ सासंदहरु भौतिक रुपमै उपस्थित भै सर्वोच्चमा रिट जाहेर गरेका छन। आज मुलुकको राजनिति यिनै बिबादबाट अस्तब्यस्त छ । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने देश राजनितिक गतिरोधबाट गुज्रिएको छ।
नेपलाको न्यायपालिका प्रणालिको क्रमशः पिरामिडको शिर्षमा रहेको छ र सर्वोच्च अदालतको संबिधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार रहेको छ । नेपालको संबिधानको धारा १३६ अनुरुप “सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकार” शिर्षकले, यस अदालतको पुनरावलोकनको दायरा प्रदान गर्दछ, जसमा संघिय समिक्षा, संवैधानिक व्याख्या र कानुनको संवैधानिकता समावेश छ र निर्णयहरुको अपिलको समिक्षा सुरु गरिएको छ।
न्यायपालिका भनेको व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले गरेका गतिविधिहरु कति ठिक र बेठिक छन भनेर जोख्ने एउटा तराजु हो । वर्तमान स्थितिमा व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले आ-आफ्नो कर्तव्यबाट बिमुख भई आज उनीहरुको गतिविधिहरुको बारेमा के ठिक के बेठिक भन्ने प्रश्नले न्यायपालिकाको ढोका झ्कझकाइ रहेको छ र आम नेपालीको आशाको मुर्ति न्यायपालिका बनेको छ ।
स्वतन्त्र न्यायपालिकामा परेका रिट निवेदनहरुलाई किनारा लागाउन, संवैधानिक इजलासमा अमुख श्रीमानहरु बस्नै पर्छ भन्ने होडबाजी एकातिर छ भने न्यायपालिकाको आफ्नै कार्यशैली छ । विध्यमान यो बिरोधबास स्थितिमा सम्माननिय प्रधानन्यायधीशको विवेकको प्रस्तुती आम नेपाली जनताको चासो विषय रहेको छ र यो यस्तो एतिहासिक फैसला हुनेछ जस्ले नेपालको राजनितिको भबिष्यमा आउने गतिरोधलाई सहज निकास दिने छ। र राजनितिक रुपमा धरापमा परेको देशलाई सर्वोच्च अदालतको बिबेकशिल , ब्यबाहरिक अनि दुर्गामि निर्णयहरुले सहज मार्ग प्रसस्त गर्ने छ भन्ने बिस्वास आम नेपाली जनताले स्वतन्त्र न्यायापालिका प्रति राखेका छन।
यस्तो महामारिको अवस्थामा देशको राजनितिलाई स्थिर गराउन निकै नै आवश्यक छ, त्यसकारण सर्वोच्च अदालतले यसको पुर्णरुपमा समाधान गर्नु निकै जरुरी देखिएको छ । संविधानलाई सर्वोच्च बनाइ नेपाली जनता र राष्ट्रको हितमा कार्य गर्नु सर्वोच्च अदालतको दायित्व पनि रहेको छ ।
(लेखक : काठमाडौं स्कुल अफ ल बी.ए. एलएल.बी प्रथम बर्षकी कानुन बिद्यार्थी हुन् । )
सर्लाही २ मा नेकपाको चूनौती कांग्रेस,रास्वपाबीच टक्करको सम्भावना
महोत्तरीको चुरे बन्न सक्छ एकीकृत पुरातात्विक पर्यटन केन्द्र र ‘नेचर पार्क
किन जन्मिन्छन् जुम्ल्याहा बच्चा ? यस्तो छ कारण
कमरेड बिप्लबलाई बिन्ती पत्र….
श्रद्धाञ्जली …….कविता
