काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पीसीआर परीक्षण निशुल्क गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले कोरोना भाइरसको संक्रमण पत्ता लगाउन गरिने पीसीआर परीक्षणमा कुनै पनि बहानामा शुल्क नलिन सरकारलाई आदेश दिएको हो।
न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले गत असोज १५ गते गरेको फैसलाको पूर्ण पाठमा निजी प्रयोगशाला र भिसा प्रयोजनका लागि गरिने पीसीआर परीक्षणमा पनि कुनै पनि शुल्क लिन नमिल्ने उल्लेख छ।
सरकारले कोरोना परीक्षणमा शुल्क लिँदा संविधानको धारा ३५ (१) ले नागरिकलाई दिएको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक उल्लंघन गरेको भन्दै अधिवक्ताद्वय लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए।
रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले गरेको फैसलामा भनिएको छ,‘सरकारले प्रारम्भिक सोधपुछ वा परीक्षणबाट लक्षण वा शंका नदेखिएका वा तत्कालै परीक्षण गर्दा यकिन साथ संक्रमण छ वा छैन भन्न नसकिने व्यक्तिलाई यति दिनपछि यो केन्द्रमा आई परीक्षण गर्न भनी टोकन दिई पठाउन सक्छ, तर सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र वा प्रयोगशालामा आउने व्यक्तिहरुलाई त्यसै फर्काउन वा निजी प्रयोगशालामा जाऊ भनी पन्छाउन मिल्दैन।’
सरकारले कोरोना संक्रमणको शंका भएका र संक्रमितको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिको मात्र निशुल्क परीक्षण गर्दै आएकोमा सर्वोच्चले लक्षण वा चिह्न भएका व्यक्तिको मात्र परीक्षण गर्छु, अरुको गर्दिन भन्नु संविधानको मौलिक हक र जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को व्यवस्था विपरीत हुने फैसला सुनाएको छ।
हरिवनमा रेडियो टावरमा चट्याङ्ग प्रहार, सतर्कताका कारण ठूलो क्षति टर्यो।
हरिवन नगरपालिकाद्वारा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम
ईश्वरपुरका सामुदायिक विद्यालयलाई ई–रिक्सा प्रदान
नागरिकको स्वास्थ्यमा राजनीतिको ’चेकजाँच’ कहिलेसम्म…?
सर्लाहीको झरझरामा बदेलको आक्रमणबाट एकको मृत्यु
