संविधान जारी भएसँगै स्थानीय तहको निर्वाचन नवलपरासी पूर्व र पश्चिममा दुई चरणमा सम्पन्न भयो । यसले नवलपुर ५ नम्बरमा जाँदैन भन्नेमा केही आशा जगायो । विसं २०७४ असोज ४ गते सरकारले नवलपरासी पूर्व र पश्चिममा जिल्ला समन्वय अधिकारीका रुपमा दुई जनालाई खटायो । नवलपुरमा स्थानीय विकास अधिकारीका रुपमा त्यस समय विजयराज पौडेल आएसँंगै आधिकारिक जिल्ला निर्माणको कसरत शुरु भएको थियो । विसं २०७४ असोज ६ गते नवलपुरका आठ स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखसहित जिल्लाका मुख्य राजनीतिक दलका जिल्ला प्रमुखको उपस्थितिमा सम्पन्न पहिलो जिल्लासभाले जिल्लाको नाम नवलपुर र सदरमुकाम कावासोती राख्ने निर्णय गर्दै केन्द्रमा सिफारिश गरेको थियो ।

विसं २०७४ असोज २९ गते नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नवलपरासी पूर्व नवलपुरको सदरमुकाम कावासोती राख्ने आधिकारिक निर्णय गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट असोज ३० गते नवलपुरमा पहिलो जिल्लास्तरको कार्यालयका रुपमा जिल्ला समन्वय समिति स्थापना भएको थियो । अहिले यहाँ प्रदेश र सङ्घ मातहतका करीब सबैजसो कार्यालय स्थापना भएका छन् । नाम भने अझै नवलपरासी ९बर्दघाट सुस्तापूर्व० लेख्नुपर्ने बाध्यता कायमै रहेको जिसस प्रमुख चेसराम आलेले बताउनुभयो । आफूहरुले सबै एक मत भएर जिल्लाको नाम नवलपुर राख्नका लागि केन्द्रमा पत्राचार गरे पनि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले जिल्लाले आफ्नो नाम पाउन नसक्दा दुःख लागेको उहाँको भनाइ छ । ‘आफ्नो अलग्गै नाम नहुँदा अझै आधिकारिक पहिचान नभएजस्तो खल्लो हुँदो रैछ’, प्रमुख आलेले भन्नुभयो, ‘नामकरणको पहल चाँडै होस् ।’ जिल्लामा नवलपुरकै नाममा नवलपुर जिल्ला अदालतको समेत नामकरण भइसकेको उल्लेख गर्दै अब नामलाई वैधानिकता दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

एकैपटक टुक्रिएका नवलपरासी र रुकुममध्ये रुकुम ९पूर्व०को सदरमुकामकै विषयमा अदालतमा मुद्दा रहेकाले जिल्लाको अलग्गै नामकरणमा समस्या भएको नवलपुर क्षेत्र नम्बर २ सांसद तिलक महतले बताउनुभयो । नवलपरासी पूर्व र पश्चिमसँगै रुकुम९पूर्व० र ९पश्चिम०को समेत एकै पटक नामकरणको विषय टुङ्ग्याउने कुरा उठेको सांसद महतको भनाइ छ । रुकुम९पूर्व०को सदरमुकामकै विषय अदालतमा रहेकाले संविधान संशोधनमा समावेश गर्न नसकिएको उहाँले बताउनुभयो । केही समयअघि निशान छाप परिवर्तनका लागि संविधान संशोधन हुँदा समेत आफूले नामकरणका लागि पहल गरेको सांसद महतले बताउनुभयो । रुकुम र नवलपरासीको एकैपटक गर्ने कुरा उठेकामा अहिले रोकिएको छ ।

‘म नवलपुरवासीका तर्फबाट आधिकारिक नामकरणका लागि लागिरहेको छु, रुकुमको विषय अदालतमा हुँदा नामकरणको विषय ढिलाइ भएको छ’, सांसद महतले भन्नुभयो, ‘नामकरणको विषय छिट्टै टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने सबैको चाहना छ ।’

जिसस रुकुम९पूर्व०का प्रमुख गजेन्द्रबहादुर ओलीले आफूहरुले जिल्लाको नामकरणका लागि कुनै पहल नगरेको बताउनुभयो । सदरमुकामकै विषयमा अहिले अदालतमा मुद्दा रहेकाले आफूहरुले नामका विषयमा केही पहल नगरेको उहाँको भनाइ थियो । विभिन्न बहसमा पूर्वी रुकुमको नाम रुकुम नै हुनुपर्ने र पश्चिमले अर्को नाम राख्नुपर्ने कुरा उठ्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो । ‘रुकुमकोट ऐतिहासिक क्षेत्र भएको र यसैको नाममा रुकुम जिल्लाको नामकरण गरिएकाले यो भाग अहिले पूर्वी भागमा पर्ने भएकाले हामी पूर्वी रुकुमको नाम रुकुम हुनुपर्छ भन्नेमा छौँ’, प्रमुख ओलीले भन्नुभयो, ‘सदरमुकामको विषय अदालती प्रक्रियामा हुँदा नामको विषयमा अहिले बहस गरेका छैनौँ ।’

नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापश्चिम) ले भने नवलपरासी नाम राख्ने गरी जिल्लासभाबाट निर्णय गरी प्रदेश तथा केन्द्रमा पठाएको जिससका प्रमुख शिवशङ्कर रायले बताउनुभयो । नवलपरासीबाट टुक्रिएको नवलपरासी ९बर्दघाट सुस्तापूर्व०को क्षेत्रफल एक हजार ३३१ दशमलव १६ वर्गकिलोमिटर छ । आठ स्थानीय तहमा विभाजन भएको नवलपुरमा विसं २०६८ को जनगणनानुसार तीन लाख ११ हजार ६०४ जनसङ्ख्या छ ।

साविक नवलपरासीबाट अलग बनाइएको पूर्वी नवलपरासीलाई आधिकारिक नामकरण नगर्दा भने यहाँका जनता निराश छन् । संविधानमा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) उल्लेख गरिएकामा यसलाई नवलपुर जिल्लाका रुपमा आधिकारिक नामकरण चाँडै गर्न जिल्लावासीको माग छ ।