सरकारको निर्देशन बमोजिम तत्काल कर तिर्न नसक्ने निजी क्षेत्रको दावी

चितवन । चितवन उद्योग संघले नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को मिति २०७६ चैत्र १० गतेको निर्णय अनुसार लकडाउन घोषणा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रका सम्पूर्ण उद्योगी, व्यवसायीहरुले नेपाल सरकारको निर्णयको पालना गर्दै आईरहेको सन्दर्भमा अत्यावश्यकीय तथा प्राथमिकता प्राप्त उद्योगहरुलाई सञ्चालन अनुमति दिइएको भएता पनि कामदारहरुको अभाव, कच्चा पदार्थको अभाव र सम्पूर्ण उद्योग श्रृंखला सञ्चालन नहुँदा उत्पादनको वितरण प्रणालीमा समस्या सिर्जना भई उद्योगहरु अत्यन्त न्यून क्षमतामा मात्रै सञ्चालनमा भएको विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ ।

चितवन उद्योग संघका अध्यक्ष राजु पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा लकडाउन अवधिको ब्याज मिनाहा सहित उद्योगी, व्यवसायीलाई पलायन हुनबाट जोगाउन र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि नेपाल सरकारसँग विभिन्न मागहरु पेश गर्दै आएको भएता पनि नेपाल सरकारबाट यथोचित सम्बोधन नभएको यस विषम परिस्थितिमा उद्योगी, व्यवसायीको मनोबल उच्च बनाउन नसक्दा उद्योग, व्यवसाय बन्द हुने र राज्यले निकट भविष्यमा ठूलो आर्थिक संकट व्यहोर्नु पर्ने संकेत देखिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अध्यक्ष पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ – संकटकालीन अवस्थामा अभिभावकत्व ग्रहण गरी उद्योगी, व्यवसायीलाई संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हुँदाहुँदै नेपाल सरकारले २०७६ फागुन महिनादेखिको कर विवरण र विवरण बमोजिम कर दाखिला, अग्रिम आयकर, अन्तशुल्क जेष्ठ २५ गतेभित्रमा अनिवार्य रुपमा बुझाउनु पर्ने भनी निजी क्षेत्रहरु हतोत्साहित हुने गरी जारी गरेको निर्देशनप्रति आफ्नो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ । राज्यको निर्देशन बमोजिम कर तिर्न उद्योगी, व्यवसायीहरु सक्षम नहुने र आ.व. ०७६÷०७७ सँग सम्बन्धित सम्पूर्ण करहरु लकडाउन खुलेर सम्पूर्ण उद्योग, व्यवसाय पूर्ण सञ्चालनमा आएको तीन महिना पछि मात्र भुक्तानी गर्न मिल्ने व्यवस्थाका लागि घ नेपाल सरकार लगायत सम्बन्धित निकायसँग जोडदार माग समेत गरेको छ ।